जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि प्रचंड प्रमाणात राजकीय पक्ष अशा पसाऱ्यामुळे देशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका ही एक गुंतागुंताची प्रकिया बनलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्रं ताब्यात घेणं आणि मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणं अशा दहशतीच्या बातम्या आपल्याला ऐकायला मिळत होत्या. परंतु, आज जसे विज्ञान-तंत्रज्ञान पुढं जात आहे आणि त्याचा वापरही वाढत आहे, तशी गुन्हे करण्याची पद्धतही बदलत जात आहे. हल्ली पराभूत होणारा प्रत्येक पक्ष ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार झाल्याने आपला पराभव झाला आणि लोकशाही धोक्यात आहे, असा दावा करतो आहे. लोकशाहीप्रधान भारतासाठी ही गंभीर बाब आहे. ईव्हीएम मशीन हॅक होते या चर्चेने राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. 
मतपेट्यांमधील फेरफार थांबवण्याकरता केरळमधील उत्तर परूर विधानसभा मतदारसंघातून १९८२मध्ये प्रथम ईव्हीएम वापरण्यात आले होते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळूरू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैद्राबाद या कंपन्याकडून ईव्हीएमची निर्मिती होते. कालांतराने २००३ मध्ये सर्व उप-निवडणुका आणि राज्यसभा निवडणुका ईव्हीएम वापरुन घेण्यात आल्या होत्या, निवडणूक आयोगाने २००४मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वत्र केवळ ईव्हीएम वापरण्याचा निर्णय घेतला. ही मशीन मुख्यत्वे तीन भागात विभागलेली आहे, बॅलेटींग युनिट ज्यामध्ये आपल्या उमेदवारच्या नावाची आणि चिन्हांची यादी दिसते. दुसरे म्हणजे, कंट्रोल युनिट जे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याच्या हातात असते एका मतदाराने मत दिल्यानंतर ज्याला रीसेट अर्थात पूर्वस्थित करावे लागते. या कंट्रोल युनिटमध्ये आपल्या मताची साठवण होते. तिसरे म्हणजे, व्हीव्हीपॅट (वोटर व्हेरीफाय्ड पेपर ऑडीट ट्रेल) ज्यामध्ये मतदाराने मत दिल्यानंतर त्याला त्याची पावती दिसते.ही दिसायला जरी साधारण प्रक्रिया वाटत असली, तरी तितकीशी ही साधारण प्रक्रिया नाहीय. जगभरात काही देश ईव्हीएमचा वापर करतात, तर काही देश करतही नाहीत, अर्थात हे ज्या-त्या देशाच्या कायद्यांवर अवलंबून आहे. २०१७ साली दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाचे उमेदवार सौरभ भारद्वाज यांनी विधानसभेत ईव्हीएम हॅक करण्याचे प्रात्येक्षिक दाखविले होते, परंतु प्रात्येक्षिकात वापरले गेलेले मशीन बनावट असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. काही दिवसापूर्वी लंडन येथे झालेल्या सायबर कॉन्फरंसमध्येही सैय्यद सुजा या एका भारतीय हॅकरने २०१४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ईव्हीएम हॅक झाल्याचा दावा केला होता. निवडणूक आयोगाने तो आरोपही बिनबुडाचा असल्याचे स्पष्ट केले. कोणतीही मशीन खराब असू शकते म्हणजे मशीनचं बटन चालत नाही, इलेक्ट्रिक पावर मिळत नाही, कव्हर निघाले आहे, अर्थात या अर्थाने! मशीन ज्या सॉफ्टवेअरवर काम करते तो कोड मशीनमध्ये स्थापित केल्यानंतर तो सहजासहजी सामान्य माणसाला वाचता येत नाही. अर्थात ते सर्व एम्बेडेड अर्थात इलेक्ट्रोनिक प्रोग्रामिंग असते.
मशीन हॅक करण्यासाठी त्यात एकदाचा रुपांतरीत केलेला कोड मूळ स्वरुपात आणणे आणि त्यात फेरफार करून मशीन पुन्हा वापरण्याच्या स्थितीत आणणे त्यातील तज्ञ व्यक्तीलाही शक्य होत नाही आणि मशीनमध्ये फेरफार करण्यासाठी किंवा त्याची मेमरी अपडेट करण्यासाठी मशीनला कसलेही पोर्ट किंवा सॉकेट दिलेले नाही, अर्थात त्याचा मदरबोर्डही बदलणे शक्य नाही. जर त्याच्या सॉफ्टवेअर निर्मातीपासूनची तयारीच फेरफार करण्याच्या हेतूने करता आली असली, तरीही मशीनला अनेक चाचण्या अर्थात टेस्टिंग करूनच स्वीकारले जाते, म्हणजे हॅकिंग याही मार्गाने शक्य होत नाही. समजा, हॅकरने मतदान मोजण्याच्या वेळी मशिनच्या डीसप्लेसारखाच दुसरा डिसप्ले मशीनवर बसवला आणि तो जर एखाद्या ब्लूटूथ उपकरणाने किंवा अन्य दुसऱ्या रेमोट कंट्रोलने नियंत्रित करता येत असेल तर त्याला पाहिजे तेवढा मतदानाचा आकडा दाखवणे शक्य आहे. ईव्हीएमचे सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या प्रोग्रामरपेक्षा जर कोणी अधिक बुद्धिमान प्रोग्रामर, हॅकर असेल तो काहीही हॅक करू शकतो हेही नाकारता येत नाही. अर्थात ईव्हीएमचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याची परवानगी, ईव्हीएमची भौतिक सुरक्षितता, निवडणूक आयोगातील प्रामाणिक अधिकारी यासारख्या घटकांवर अवलंबून आहे, अर्थात अधिकारी अथवा सॉफ्टवेअर बनवणारे आणि टेस्ट करणारे तंत्रज्ञ किंवा व्यवस्थापन अप्रामाणिक असेल हॅक झालेलं ईव्हीएम, पुन्हा हॅक करायची गरजच पडत नाही.
Published in Dainik Surajya, Solapur 30 May 2019.
